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MP Budget 2025: कर्मचारियों के भत्ते बढ़ेंगे, युवाओं को तीन लाख रोजगार, किसानों को दूध पर बोनस, कोई नए टैक्स का ऐलान नहीं
MP Budget 2025: मध्य प्रदेश में वित्त मंत्रालय संभाल रहे उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को 2025-2026 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। सरकार ने नए बजट से प्रदेश के विकास की रफ्तार देने की कोशिश की है। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर बजट के तहत राजकोषीय अनुशासन का भी पूरी तरह ध्यान रखा गया है।बजट में जनता के लिए राहत की बात है कि देवड़ा के बजट भाषण में किसी नए कर का ऐलान नहीं किया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
‘GYAN’ पर फोकस, 250 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी का लक्ष्य
वित्त मंत्री देवड़ा ने अपने बजट भाषण में GYAN पर फोकस देने की बात कही। यहां G का मतलब-गरीब कल्याण, Y-युवा शक्ति, A-अन्नदाता और N- नारी शक्ति है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, कि “सरकार का फोकस गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय की अवधार को सकार करने पर है। उन्होंने बताया कि युवाओं में कौशल का विकास और रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण के सरकार प्रतिबद्ध है। देवड़ा ने बजट भाषण में अन्नदाताओं की आय में वृद्धि और नारी शक्ति को सशक्त बनाने की भी बात कही। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि हमने GYAN को प्राथमिकता देकर 2047 तक प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद को 250 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
13 साल बाद कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने का ऐलान
सरकार ने बजट में 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2025 से सभी भत्तों का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के अनुरूप किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते 6वें वेतनमान के अनुरूप साल 2010 में तय किए गए थे। कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में परिवहन भत्ता, सचिवालय भत्ता, विकलांगता भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता और आदिवासी क्षेत्र भत्ता शामिल हैं। इसके अलावा यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, जोखिम भत्ता और पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, सिलाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाता है।
युवाओं को निजी क्षेत्र में तीन लाख से अधिक रोजगार का दावा
मध्यप्रदेश सरकार 2025-26 का वर्ष ‘उद्योग और रोजगार वर्ष’ के रूप में मनाएगी। प्रदेश में 14 हजार 500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इन उद्योगों के जरिए निजी क्षेत्र में तीन लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की, जिससे 10 हजार स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।
लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा
प्रदेश की लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा गया है। 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए 18 हजार 669 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हालांकि लाड़ली बहना योजना का बजट घटाकर 18,669 करोड़ कर दिया। पिछले बजट में ये 18,984 करोड़ था।
किसानों को दूध पर मिलेगा प्रति लीटर 5 रुपए बोनस
सरकार ने दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। गोशालाओं में गायों के आहार के लिए सहायता प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन की है। बजट में फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीएम किसान कल्याण योजना के लिए पांच हजार 220 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट की बड़ी घोषणाएं
1.बजट में सरकार ने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना’ की घोषणा की है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को एक-दो योजनाओं की जगह, उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा।
2.सड़कों और पुलों के निर्माण एवं संधारण के लिए वर्ष 2025-26 में 16 हजार 436 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 से 34 प्रतिशत अधिक है। बजट में क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण योजना बनाई है। इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है, इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
3. बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि अगले पांच सालों में एक लाख किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पांच सालों में 500 रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इस साल 3500 किलोमीटर नवीन सड़कें और 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य है।
4. उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए दो हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे सिंहस्थ को लेकर हो रही तैयारियों में और तेजी आएगी। ।
5.नगरीय विकास के लिए 18 हजार 715 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह पिछले बजट से करीब दो हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। इससे प्रदेश के शहरों ने स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और जनसुविधाओं के क्षेत्र में अनके कार्य किए जाएंगे।
6.वित्त मंत्री ने बजट में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल खोले जाने की घोषणा की है। इसके अलावा पन्ना, गुना, भिंड, श्योपुर और शुजालपुर में 50 बिस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पताल, बड़वानी में 30 बिस्तरीय अस्पताल और बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुष महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं।
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MP News: सम्पत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जारी किये निर्देश
Bhopal: नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में सम्पत्ति कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में की जायेगी। इस संबंध में विभाग ने नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बताया कि वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष की कर वसूली 31 मार्च 2025 तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष सम्पत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है। इस स्थिति को देखते हुए वृद्धि न किये जाने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है।
नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को समस्त प्रकार के करों की वसूली नियत समय में किये जाने के लिये जागरूक करने के लिये कहा गया है। नागरिक इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय के वार्ड कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
Gwalior: ग्वालियर थाना क्षेत्र के राजा की मंडी इलाके के लोग एक संदिग्ध महिला की वजह से दहशत में जी रहे हैं। दरअसल इलाके की गलियों में इन दिनों एक अनजान महिला आधी रात को घरों की डोर बेल बजाकर आराम से चली जाती है। इसके चलते लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं और डरे हुए हैं।
संदिग्ध स्त्री से परेशान होकर लोगों ने जब सीसीटीवी की जांच की तो एक संदिग्ध महिला सफेद कपड़ों में पूरी तरह चेहरा ढकी हुई गली में लोगों के डोर बेल बजाती हुई दिखाई दी। सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है कि उस महिला को देखकर जानवर भी भाग रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, डोर बेल बजने पर जब घर के अंदर से आवाज दी, तो महिला की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह सिर्फ घंटी बजाकर आराम से आगे बढ़ जाती है। संदिग्ध महिला के सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिरकार यह महिला कौन है और उसका मकसद क्या है?
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MP News: उज्जैन और शिवपुरी में नए हवाई अड्डे के विकास के लिए कार्यवाही तेज, मई 2026 से सरकार के हवाई बेड़े में शामिल होगा नया विमान
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को नए आयाम प्रदान करने के लिए सहज हवाई यातायात (एयर कनेक्टिविटी) एक बुनियादी जरूरत है। हरसंभव तरीके से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि पर्यटक मध्यप्रदेश आकर यहां की समृद्ध ऐतिहासिक विरासतों का आसानी से अवलोकन कर सकें। इसके लिए आपसी सामंजस्य बेहद जरूरी है। विमानन विभाग, संस्कृति, पर्यटन और चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में प्रयास करें। सरकार मध्यप्रदेश को क्षेत्रीय विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हर जरूरी सुविधा और मदद मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में विमानन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
मंत्रालय और सीएम हाउस के पास बनेंगे नए हेलीपैड
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात रोकने से जनसामान्य को परेशानी होती है। इसलिए इस कठिनाई के स्थायी निदान के लिए मंत्रालय (वल्लभ भवन) और मुख्यमंत्री निवास के समीप ही नए हेलीपैड का निर्माण किया जाए। इससे समय की बचत भी होगी और सबकी कठिनाई भी दूर होगी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव विमानन संजय कुमार शुक्ला, आयुक्त विमानन चंद्रमौली शुक्ला, उपसचिव डॉ. कैलाश बुंदेला, दिनेश सोनकेसरिया, कैप्टन विश्वास राय सहित विमानन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
नए पायलटों की भर्ती करें- मुख्यमंत्री
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में धार्मिक पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन और जनजातीय संस्कृति से जुड़ाव के लिए होम स्टे प्रोत्साहन के रूप में सेल्फ फीलिंग/हीलिंग टूरिज्म की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विमानन क्षेत्र में नए रोजगार सृजन की संभावनाओं के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और युवाओं के कौशल विकास के लिए पायलट-क्रू मेंबर्स के प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्सेस चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती विमानन आवश्यकताओं के लिए पायलटों की संख्या बढ़ाएं। नए पायलटों की भर्ती करें, उन्हें प्रशिक्षित भी करें।
सतना एवं दतिया एयरपोर्ट का जल्द होगा लोकार्पण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार सतना एवं दतिया एयरपोर्ट को भी शीघ्र ही लोकार्पित करने जा रही है। यह दोनों शहर धार्मिक पर्यटन के प्राचीन केन्द्र हैं। यहां एयरपोर्ट होने से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश में उपलब्ध सभी इन एक्टिवेट हेलीपैड्स को जल्द से जल्द एक्टिवेट करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एयर एम्बुलेंस और हेली सेवा का लाभ सबको मिले, इसके लिए सभी प्रयास किए जाएं।
उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट के लिए भू-अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू
मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया गया कि उज्जैन और शिवपुरी में नए हवाई अड्डे के विकास के लिए भू-अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रदेश में ग्रेड-1 में उच्च क्षमता/व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पाई गईं हवाई पट्टी में उज्जैन, सिंगरौली, सागर (ढ़ाना), नीमच, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, मंडला, खण्डवा एवं रतलाम तथा ग्रेड-2 में बिरवा (बालाघाट), पचमढ़ी, गुना, खरगौ न, मंदसौर, सिवनी, सीधी, पन्ना, झाबुआ, शहडोल एवं उमरिया में उपलब्ध आकांक्षी हवाई पट्टियों के विकास एवं विस्तार के लिए भी कार्यवाही चल रही है।
सभी जिलों में करें हवाई पट्टियों और हेलीपेड का विकास
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनाने के लिए और प्रदेश के हर जिले को देश-विदेश के हवाई यातायात से जोड़ने के लक्ष्य के लिए ही सरकार ने नवीन नागर विमानन नीति- 2025 लागू की है। इसके लिए सभी जिलों में हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां/हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। साथ ही कृषि एवं उद्योग क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए एयर कार्गो की सुविधाओं के विकास पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा के विस्तार से नागरिकों को आधुनिक, सस्ता, सुलभ, सुरक्षित और अनुकूल हवाई सफर का आनंद प्राप्त होगा। हम प्रदेश में नए पायलट प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेंगे, जिससे विमानन क्षेत्र में जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित कार्यबल की पूर्ति हो सके और मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले।
सरकार के हवाई बेड़े में शामिल होगा नया विमान और हेलीकॉप्टर
अपर मुख्य सचिव विमानन शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की नवीन नागर विमानन नीति-2025 के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। नई-नई एविएशन कंपनियों और प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश से जुड़कर यहां अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल शासकीय बेड़े में कोई विमान उपलब्ध नहीं है। नवीन डबल इंजन जेट विमान क्रय करने के लिए निर्माता कंपनी को क्रय आदेश दिया जा चुका है। नया विमान मई 2026 तक उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में नवीन डबल इंजन हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए निर्माता कंपनी से 6 मार्च 2025 को अनुबंध कर लिया गया है। नवीन हेलीकॉप्टर जनवरी 2027 सरकार को उपलब्ध हो जाएगा।
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Mauganj Violence: आदिवासियों के हमले में पुलिस ASI की मौत, तहसीलदार के हाथ-पैर तोड़े, बंधक युवक को भी मारा
Mauganj Violence: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले में शनिवार को शाहपुरा थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया। सूचना पर शनिवार शाम को युवक को रेस्क्यू करने पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम पर आदिवासी परिवार और उनके साथ जुटी आस-पास के गांव की भीड़ ने हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से मारकर पुलिस एएसआई रामचरण गौतम की हत्या कर दी। जबकि टीआई संदीप भारती के सिर पर गंभीर चोट आई है।
भीड़ के हमले में 8 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हैं। वहीं तहसीलदार हनुमना कुमारे लाल पनका के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हैं। आदिवासियों की भीड़ ने बंधक युवक सनी द्विवेदी की भी हत्या कर दी। एसडीओपी अंकिता शूल्या और एसआई आरती वर्मा ने किसी तरह खुद को बचाते हुए गांव में ही एक कमरे में बंद कर लिया। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स पहुंची और हवाई फायरिंग करते हुए गांव के अंदर घुसी और बंधक बनी एसआई-एसडीओपी को बाहर लाई। बंधक युवक सनी द्विवेदी के शव और दूसरे घायलों को भी निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया।
गांव में धारा 163 लगाई गई, भारी पुलिसबल की तैनाती
शाहपुरा थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में भारी तनाव की स्थिति है। गांव में धारा 163 (आपातकालीन स्थिति में) लगाई गई है। यहां भारी पुलिस फोर्स तैनात है। घटना में गंभीर घायल शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, हनुमना तहसीलदार कुमारे लाल पनका, एएसआई जवाहर सिंह यादव, राम केवट, राम लखन मिश्रा को रीवा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे सनी द्विवेदी घूमते हुए आरोपियों के मोहल्ले में चला गया था। इसी दौरान अशोक कोल के परिवार वालों ने उसे पकड़कर बंधक बनाकर मारपीट की। जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम पर आरोपी परिवार और आसपास के गांव के आदिवासी समाज के करीब 250 लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया।
सड़क हादसे में आदिवासी युवक की मौत से जुड़ा है विवाद
स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक सनी द्विवेदी के पिता रजनीश द्विवेदी के नाम पर गड़रा गांव में जमीन है। गांव का ही रहने वाला एक युवक अशोक कोल इसी जमीन को बटाईदारी पर लिया हुआ था। कुछ महीने पहले उसने द्विवेदी परिवार की जमीन के बगल में जमीन खरीद ली। लोगों का कहना है कि अशोक कोल के जमीन खरीदने से द्विवेदी परिवार उससे नाराज था। इस बीच अशोक कोल खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री कराने हुनमना गया था। बाइक से लौटते समय भैंस से टकराकर अशोक कोल गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन मृतक अशोक कोल के परिवार ने दुर्घटना को द्विवेदी परिवार की साजिश मानकर उनसे दुश्मनी ठान ली।
Bhopal: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने शनिवार को गेहूं खरीदी की सरकारी नीति जारी की। इस दौरान सरकार ने बताया कि समर्थन मूल्य पर 15 मार्च यानी आज से 5 मई तक गेहूं खरीदी की जाएगी। आज से मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों से गेहूं की खरीदी शुरू होगी, जबकि बाकी के सभी संभागों से 17 मार्च से गेहूं की खरीदी की शुरुआत की जाएगी। किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी। यह सुविधा www.meuparjan.nic.in पर उपलब्ध होगी। बता दें कि पहले 1 मार्च से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन गेहूं की कटाई नहीं होने की वजह से सरकार ने खऱीदी की तारीख बढ़ाकर 15 मार्च कर दी थी।
किसानों को प्रति क्विंटल मिलेंगे 2600 रुपए
प्रदेश सरकार इस बार गेहूं पर 175 रुपए का अतिरिक्त बोनस दे रही है। जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल है। इस तरह किसानों को एक क्विंटल गेहूं के 2600 रुपए मिलेंगे। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया, प्रदेश में लगभग 80 लाख टन गेहूं उपार्जन अनुमानित है। इस उपार्जन पर समर्थन मूल्य की राशि 19 हजार 400 करोड़ रुपए और बोनस की राशि 1400 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान किया जाना संभावित है।
भोपाल में 60 सेंटरों पर होगी खरीदी
भोपाल में गेहूं की खरीदी के लिए कुल 60 केंद्र बनाए गए हैं। बैरसिया मंडी समेत प्रमुख गांवों में खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। ताकि, किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि, पहले दिन 20 सेंटरों के लिए 269 स्लॉट बुक हुए हैं। ऐसे में इन्हीं सेंटरों पर किसानों के आने का अनुमान है।
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