Justice Yashwant Varma: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सोमवार को एक बैठक की। इस बैठक के बाद कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के फैसले का समर्थन किया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद सीजेआई से अपील की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट न भेजा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

सोमवार को लाइब्रेरी हॉल में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग में 11 प्रस्ताव पास किए गए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर सीजेआई से मांग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला ना किया जाए। बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डंपिंग ग्राउंड नहीं है। इसके साथ ही बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और सीजेआई से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने की मांग की है।

ट्रांसफर पर SC ने क्या कहा था

जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि उनका ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इस ट्रांसफर का न्यायमूर्ति वर्मा के घर से मिले अधजले नोटों के विवाद से कोई लेना देना नहीं है।

जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या आरोप हैं?

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दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनके दिल्ली स्थित आवास में आग लगी और आग बुझाने के दौरान दमकल और पुलिस कर्मियों को बड़े पैमाने पर अधजले नोट बरामद हुए। ये घटना 14 मार्च की है, जब लुटियंस दिल्ली के पॉश इलाके में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के स्टोररूम में आग लगने की घटना के बाद कथित तौर पर अग्निशमन कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने नकदी बरामद की थी।

MP Salary Hike: देश के सांसदों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। इतना ही नहीं, सांसदों को मिलने वाले दैनिक भत्ते में भी इजाफा होने जा रहा है। इसके साथ ही, पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक सांसदों के वेतन में 24% बढ़ोतरी की गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार सांसदों को अब 1 लाख रुपए की जगह 1.24 लाख रुपए वेतन मिलेगा। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसके साथ ही, पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये किया जा रहा है।

सांसदों को मिलने वाला दैनिक भत्ता भी 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया जा रहा है। सैलरी, निर्वाचन क्षेत्र और ऑफिस के भत्ते को मिलाकर, मौजूदा सांसदों को अब हर महीने कुल 2,54,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। बता दें कि सदन के चलने वाले सत्र के दौरान सांसदों को दैनिक भत्ता मिलता है।

यह बदलाव 1954 के सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर किया गया है और ये इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में उल्लिखित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (Cost Inflation Index) पर आधारित है। मोदी सरकार ने 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों की हर पांच साल में समीक्षा का नियम बनाया था। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है।

Justice Yashwant Verma: दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 हाईकोर्ट जजों की कमिटी का गठन कर दिया है। इस कमिटी के सदस्य पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी एस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन हैं।

जांच चलने तक न्यायिक कार्य नहीं कर सकेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह कहा गया है कि वह फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब और दूसरे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।

Tejas Fighter Jet: भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर भले ही थोड़ी तनातनी चल रही हो, लेकिन सुरक्षा सहयोग की दिशा में अमेरिका ने एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाया है। तेजस एमके 1A को इंजन सप्लाई करने वाली अमेरिका की कंपनी जीई ने मार्च के अंत में पहला इंजन भेजने की बात कह दी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक Tejas MK 1A फाइटर जेट की इंजन की डिलीवरी में 2 सालों से ज्यादा वक्त का लेट हुआ है, जिसको लेकर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी गई थीं। लेकिन अब इस महीने से HAL को 99 जीई-404 इंजनों में से पहला इंजन मिलने जा रहा है। 

2021 में 99 इंजनों के लिए हुआ था सौदा

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहले इंजन की डिलीवरी मार्च महीने के अंत तक होने की उम्मीद है। 2025 में कुल 12 इंजन मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि HAL ने साल 2021 में GE के साथ 99 इंजनों के लिए 716 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था। जिसमें इंजनों की डिलीवरी 2023 से शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी तक इंजनों की डिलीवरी नहीं हो पाई है। जीई-404 इंजन तेजस मार्क 1-ए लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किए जाने हैं, जिनकी आपूर्ति में देरी को लेकर पिछले दिनों भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल एपी सिंह ने अपनी निराशा भी जताई थी।

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में  बनेंगे तेजस एमके 1A के इंजन

अमेरिका और भारत के बीच किए गये iCET (initiative on Critical and Emerging Technologies) के तहत HAL  टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत में शक्तिशाली इंजनों के निर्माण के लिए GE के साथ काम कर रहा है। जीई-414 इंजन डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे एडवांस मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) को शक्ति प्रदान करेगा। आपको बता दें भारत सरकार ने HAL को इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दे रखा है। लेकिन इंजन नहीं मिलने से HAL का ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा है।

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Tirupati: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Tirumala Venkateswara Temple) में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईसाई या अन्य धर्म का व्यक्ति मंदिर में काम कर रहा है, तो उसे सम्मानपूर्वक दूसरी जगह भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पूरे भारत के सभी राज्यों की राजधानी में वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायडू ने सेवन हिल्स के पास चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि सरकार ने मुमताज होटल की मंजूरी रद्द कर दी है।

सभी राज्यों की राजधानी में बनेंगे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह भी घोषणा की कि देश के सभी राज्यों की राजधानियों में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर बनाने का फैसला लिया गया है। CM नायडू ने कहा कि वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मंदिरों के निर्माण में सहयोग मांगेंगे। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि उन्होंने मुमताज होटल परियोजनाओं के लिए आवंटित 35 एकड़ जमीन को रद्द करने का भी ऐलान किया। उनका कहना है कि यह फैसला जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने पिछली YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार पर जमीन आवंटन को लेकर निशाना साधा।