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कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने दिया मंत्र- समाज के सभी वर्गों से बनाएं सीधा संवाद
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की 9 घंटे तक चली मैराथन बैठक में कानून व्यवस्था के मुद्दे की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर हाल में सौहार्द्र का वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। उन्होंने कलेक्टरों को समाज के सभी वर्ग के लोगों से सीधा संवाद बनाए रखने तथा स्थानीय परिस्थितियों पर निरंतर निगाह रखने के निर्देश दिए।
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कानून व्यवस्था बिगाड़ने की हो रही कोशिश- मुख्यमंत्री
कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के लिए प्रायोजित घटनाएं की जा रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए शासन-प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में कहा कि राज्य सरकार के विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों से आम जनता को मिल रहे लाभ को कतिपय लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के जनकल्याण के कार्यक्रमों से परेशान कुछ लोग राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है।
मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण- सीएम बघेल
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को मीडिया से सतत् संवाद स्थापित करते हुए उनसे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के विकास एवं निर्माण के कार्याें तथा फ्लेगशिप योजनाओं के लाभान्वितों से संबंधित सकारात्मक खबरों की मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित हो।
सोशल मीडिया को लेकर रहें अलर्ट-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का प्लेटफार्म काफी प्रभावी हो गया है। कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग नकारात्मक एवं भ्रामक बातों को फैलाने में करने लगे हैं। झूठी और भ्रामक सूचनाओं के मामले में तत्परता से सही जानकारी लोगों के सामने लाना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकारात्मक, झूठी एवं भ्रामक सूचनाओं की रोकथाम के लिए हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि अविलंब सही तथ्य जनता के सामने लाया जाए। जिससे लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके और राज्य में सामाजिक सद्भाव तथा क़ानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।
चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही तेज करें- बघेल
मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य में चिट फंड कंपनियों के निवेशकों की धन वापसी और कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही से लोगों में एक विश्वास जगा है। उन्होंने चिट फंड कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकलौता राज्य है, जहां चिट फंड कम्पनियों की धोखा-धड़ी के शिकार लोगों की राशि लौटाने का अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से मिले आवेदनों का परीक्षण एवं उनके द्वारा कम्पनियों में डिपॉजिट राशि का आंकलन करने भी निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों को चिटफंड कम्पनियों के एजेंट एवं हितग्राहियों के साथ जिला स्तर पर बैठक कर चिटफंड कम्पनियों की परिसम्पत्ति की जानकारी भी तैयार करने के निर्देश दिए। चिटफंड कम्पनियों की परिसम्पत्ति की कुर्की एवं उनके विरूद्ध संचालित मामलों का तेजी से निराकरण करने के भी निर्देश दिए।
Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार को चेट्रीचंड्र (चैतीचांद) महोत्सव के लिए राज्य के नगर-निगम व नगर पालिका क्षेत्रों में सामान्य अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने इस दिन सामान्य अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के चलते राज्य में सभी बैंक एवं अन्य शासकीय वित्तीय संस्थाएं, कोषालय, उप कोषालय, सहकारी बैंक आदि खुले रहेंगे। वहीं नया रायपुर स्थित सभी शासकीय कार्यालय और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे।
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Chhattisgarh: कांकेर में जो है वो प्रदेश में कहीं नहीं, इस मामले में इकलौता जिला बना कांकेर
Kanker News: कांकेर जिले के लोगों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से काफी बड़ा रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। इसी के साथ कांकेर का जिला अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा जिला अस्पताल बन गया, जहां जांच के लिए एमआरआई मशीन की सुविधा है। अस्पताल में 6 करोड़ 49 लाख की लागत से स्थापित की गई एमआरआई मशीन की मदद से विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों का कई बीमारियों में सटीक इलाज कर सकेंगे।
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आधुनिक चिकित्सा में एमआरआई मशीन है जरूरी
कांकेर जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन की सुविधा शुरू होने से मरीजों को MRI के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आधुनिक चिकित्सा में एमआरआई मशीन एक विशेष चिकित्सा जांच उपकरण है, जिससे अनेकों बीमारियों की त्वरित जांच कर उसके निदान में सफलता पाई जा सकती है। एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल मस्तिष्क, हड्डियों व मांसपेशियों, सॉफ्ट टिश्यू, चेस्ट, ट्यूमर-कैंसर, स्ट्रोक, डिमेंशिया, माइग्रेन, धमनियों के ब्लॉकेज और जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने में होता है। बीमारी की सटीक जानकारी और इलाज की दिशा तय करने के लिए यह जांच होती है।
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Raipur Development Authority: एकमुश्त राशि जमा करने पर सरचार्ज राशि में छूट, इस तारीख तक मिलेगा लाभ
Raipur: रायपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में बकायादारों के लिए अच्छी ख़बर है। यदि आप 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त राशि जमा करेंगे, तो सरचार्ज राशि में छूट मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा बकाया राशि पुरानी योजनाओं बॉम्बे मार्केट, बोरियाखुर्द, हीरापुर, रायपुरा और ट्रांसपोर्ट नगर रांवाभाठा के आवंटितियों पर है। नई स्कीम के तहत आवंटितियों को एक मुश्त राशि जमा करने पर उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है।
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आरडीए के सीईओ धर्मेश कुमार साहू के अनुसार नियमित भुगतान नहीं करने के कारण सरचार्ज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से 31 मार्च तक दी जा रही छूट पर एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर आवंटितियों को 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की छूट से काफी लाभ हो रहा है। RDA के सीईओ ने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे रायपुर विकास प्राधिकरण की ओर से दी जा रही इस छूट के शानदार मौके का लाभ उठाएं। इससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा और बचत भी होगी।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दस नए खेलो इंडिया केन्द्रों की मंजूरी, प्रतिभाओं को निखारने में मिलेगी मदद
Khelo India: भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत दस नए खेलो इंडिया लघु केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी दी है। ये दसों केन्द्र अलग-अलग जिलों में एक-एक खेल के लिए खोले जाएंगे। इन नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों में हॉकी, कुश्ती, फुटबाल, कबड्डी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन केन्द्रों को साई वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नए केंद्रों को मिलाकर अब प्रदेश में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 24 हो गई है।
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भारतीय खेल प्राधिकरण ने बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल, बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली में फुटबॉल और सूरजपुर में फुटबॉल खेल के लिए नए खेलो इंडिया लघु केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले जिला नारायणपुर में मलखम्भ, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वालीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर में हॉकी एवं राजनांदगांव में हॉकी की खेलो इण्डिया लघु केन्द्र खोलने की कार्यवाही प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया केन्द्र की मंजूरी मिलने पर कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केन्द्रों में प्रशिक्षण से आने वाले समय में ये खिलाड़ी न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश और देश का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ‘खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है।
Raipur AIIMS: छत्तीसगढ़ में अब अपराध की दुनिया की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल रायपुर एम्स में अपराधियों के अंदर छुपे रहस्य को उजागर करने के लिए नारको टेस्ट की मंजूरी मिल गई है। विधानसभा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने यह जानकारी दी है। गृहमंत्री साहू ने कहा कि अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नारको टेस्ट के लिए देश के बड़े राज्यों में नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने नारको टेस्ट के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और रायपुर एम्स के साथ मिलकर इसके लिए जरूरी मशीनें भी मंगा ली गयी हैं।
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दुर्ग में खुलेगा एफएसएल कॉलेज
विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए सभी पांच रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। अपराधों पर लगाम लगे इसके लिए दुर्ग में फारेंसिंक साइंस लेबोरेट्री कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में डायल 112 की सुविधा थी जिसमें अब 17 अन्य जिलों को भी शामिल कर लिया गया है।
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